ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन मंडी ने निर्णय लिया है कि उसे सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना जिसमें अब यदि कोई भी पहले से चल रहा पेट्रोल डीजल वाला ऑटो कंडम होता है तो उसके मालिक को हर हालत में इलैक्ट्कि ऑटो लेना होगा, कतई मंजूर नहीं है।
ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन की बैठक जो ओम प्रकाश राणा की अध्यक्षता में रामेश्वर मंदिर जेल रोड़ में हुई ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिल कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। यूनियन के सदस्य किसी भी सूरत में इलेक्ट्कि ऑटो नहीं लेना चाहते हैं।
यूनियन के महासचिव मनोहर लाल ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में हो हाल ही में विपदा आई है, उसमें सरकार का सहयोग किया जाएगा तथा यूनियन के सदस्य इसके लिए अपना अंशदान करेंगे और जल्द ही 21 हजार रूपए की राशि राहत कोष में दी जाएगी।
महासचिव ने बताया कि ऑटो का किराया बढ़ाने के लिए उपायुक्त मंडी को काफी पहले से पत्र दिया गया है मगर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उपायुक्त से मिल कर इस बारे में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा। इस मौके पर सर्वसम्मति से देविंद्र कुमार जीत को यूनियन का सहसचिव बनाया गया।
