मंडी क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन मंडी ने ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले के विरोध में अपना धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि हमारी मांग पर पुनर्विचार करें। अपनी मांग की समर्थन पर वकीलों ने नारेबाजी भी की।
गत बुधवार को मंडी ट्रिब्यूनल क्षेत्रीय बार ने सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासन प्राधिकरण को बंद करने के निर्णय के बारे बैठक की। सरकार को ट्रिब्यूनल के बंद करने से आम जनता व वकीलों को होने वाली समस्याओं के बारे चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि 13 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलकर इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया जाए ताकि लोगों को घर द्वार पर न्याय मिल सके।
इस फैसले में धर्मशाला बार के सदस्य भी साथ रहेंगे। मंडी, धर्मशाला और शिमला एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उन्हें कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं से अवगत करवाएंगे और ट्राईबल में लंबित पड़े के कारण आने वाली समस्याओं से भी अवगत करवाएंगे। सीएम से अनुरोध किया जाएगा कि वह अपने कैबिनेट के इस निर्णय को पुनः विचार करें और प्रशासनिक प्राधिकरण को बंद करने के बजाय और सुदृढ़ किया जाए।
इसके अतिरिक्त जिला मंडी से हजारों केस कर्मचारियों के माननीय प्राधिकरण में लंबित हैं। अगर यह प्राधिकरण बंद किया गया तो इन हजारों कर्मचारियों को लेने के लिए बसों की जांच करना पड़ेगा और हाईकोर्ट के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने ट्रिब्यूनल बंद करने का फैसला लिया है। जिसे लेकर वकील विरोध जता रहे हैं और इसे लेकर पुन: विचार करने की मांग कर रहे हैं।
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