डीसी कुल्ली ऋचा वर्मा ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित 5 जिला स्तरीय समितियों की अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए डा. ऋचा ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें तथा इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवाओं, शिक्षण-प्रशिक्षण की सुविधाओं और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उपायुक्त ने उच्चतर शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या उपलब्ध करवाने तथा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले शिक्षण संस्थानों को मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान योजना के तहत मदद दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए इन शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है।
डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे शिक्षण संस्थान चिह्नित करने तथा अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशानुसार काईस गोंपा की पंजीकरण प्रक्रिया को तुरंत पूरी करवाने को कहा। बैठक में अल्पसंख्यक स्वरोजगार, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर प्रशिक्षण, आवास योजना और अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने ढाकपो गोंपा काईस और देचैन चोखोर महावीरा ट्रस्ट गोंपा शाढ़ाबाई में विभिन्न सुविधाओं के विस्तार तथा मनाली क्षेत्र में मुस्लिम व इसाई समुदाय के कब्रिस्तानों के लिए उपयुक्त जगह चिहिन्त करने के आदेश दिए। उपायुक्त ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में दो विकलांग महिलाओं के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई।
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला समिति की बैठक में उपायुक्त ने एससी-एसटी से संबंधित मामलों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे इस तरह के मामलों की प्रगति की सूचना नियमित रूप से जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि पीड़ित लोगों को राहत राशि प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने सेउबाग में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल और मनाली क्षेत्र में वृद्धाश्रम के भवन निर्माण को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से व्यापक विचार-विमर्श किया। जिला कल्याण अधिकारी समीर कुमार ने सभी जिला स्तरीय समितियों से संबंधित मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इन बैठकों में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।
