हिमाचल प्रदेश में सरकार ने स्वर्ण आयोग के गठन घोषणा कर दी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आयोग की गठन की मांग को लेकर हजारों की संख्या में संगठन के लोगों ने विधानसभा का घेराव किया जिसके बाद सरकार झुकने को मजबूर हो गई। सामान्य वर्ग आयोग की घोषणा के बाद भीम आर्मी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है।
भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार दलित ने शिमला में कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी। मुख्यमंत्री ने जानबूझकर लोगों का हुजूम इकठ्ठा किया ओर उसके बाद आयोग की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा की वह इसका विरोध करते हैं। आगामी समय में रणनीति बनाकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।
