नगर निगम मंडी को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा है। निगम इन दिनों मंडी शहर में वर्ष 2022-23 के गृह कर बिलों का वितरण कर रहा है जिनका भुगतान 5 सितंबर तक छूट के साथ करना तय किया गया था।
इसे लेकर मंडी में खूब विरोध हो रहा था क्योंकि चार महीने पहले ही लोगों को वर्ष 2021-22 के गृह कर बिल दिए गए थे। चार महीने बाद फिर से बिल आने से लोग भड़क गए थे। लोगों का कहना था कि चार महीने बाद फिर से बिल भेजना कतई तर्कसंगत नहीं है।
इस बारे में सिटीजन काउंसिल मंडी ने उपायुक्त मंडी व आयुक्त नगर निगम मंडी से भी मामला उठाया था। कई अन्य प्रतिनिधिमंडल भी आयुक्त नगर निगम से मिले थे। ऐसे में लगता है दबाव काम आया और बुधवार को नगर निगम मंडी की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि वर्ष 2022-23 के गृह कर बिलों के भुगतान व छूट की अवधि जो 5 सितंबर रखी गई थी वह अब 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। निगम की ओर से कहा गया कि जनता की सुविधा के लिए यह किया गया है।
इस बारे में सिटिजन काउंसिल मंडी के अध्यक्ष ओ पी कपूर ने कहा कि नगर निगम का यह कदम स्वागत योग्य है। सिटिजन काउंसिल इसका स्वागत करती और नगर निगम का आभार भी जताती है मगर अपने ही स्तर पर जो गृह कर में 5 प्रतिशत की बढ़ौतरी आपति के बावजूद नगर निगम ने की है.
उसे भी वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि नागरिक सभा ने यह छूट 31 दिसंबर तक मांगी थी मगर कुछ राहत मिली है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने उपायुक्त मंडी व आयुक्त नगर निगम से आग्रह किया है कि बिना लोगों के विरोध के बावजूद जो 5 प्रतिशत गृह कर बढ़ाया गया है उसे भी वापस लिया जाए।
