आम बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। हिमाचल प्रदेश को आगामी वित्त वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपये मिले थे। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में केंद्र से मिलने वाली इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है। एक तरह से हिमाचल प्रदेश को यह झटका लगा है क्योंकि कोरोनाकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चलते हिमाचल प्रदेश ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठे था।
चालू वित्त वर्ष के लिए पिछले साल पंद्रहवें वित्तायोग ने केरल के बाद हिमाचल को बड़ी राहत दी थी। 11,431 करोड़ रुपये की यह ग्रांट अभूतपूर्व थी। इसे वर्ष 2019-20 की तुलना में 45 फीसदी बढ़ाया गया था। हालांकि, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर राजस्व घाटा अनुदान करोना संकट के कारण कम भी मिलता है तो प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से आगामी बजट का प्रबंध कर लेगी। उन्होंने कहा, “केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान देकर राहत दी है।
