कैबिनेट ने 771 पदों को किया परिवर्तित, पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले

सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के तहत 38 एंबुलेंसों को बदलने की मंजूरी दी गई है जो अब पुरानी हो चुकी हैं। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके। इसके साथ ही कैबिनेट ने अनुबंध के आधार पर अभियोजन विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 3 पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। बैठक में उन 34 ईजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ, जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है।  

इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में फंड की कमी के चलते बस किराया में 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। पहले तीन किलोमीटर के लिए अब पांच रुपये के स्थान पर सात रुपये किराया वसूल किया जाएगा। तीन किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराये में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की अंदर और बाहर HRTC बसों में विधायकों और सांसदों की फ्रई यात्रा सुविधा को भी वापस ले लिया है। हालांकि पूर्व विधायकों और सांसदों को यह सुविधा मिलती रहेगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0-37-54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33/11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 11,26,200 रुपये की दर और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सैक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 34008 रुपये और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रूपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की।