मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के मनसिम्बल में जनसभा को संबोधित करते हुए सुलह को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में नवीन योजनाएं आरम्भ की हैं।
पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपए प्रति लीटर किया। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश रची। वह एक योद्धा हैं और साजिशों से घबराने वाले नहीं हैं। बागी विधायकों का अपना कोई वजूद नहीं है, जब जीत चाहिए थी तो कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में पार्टी को धोखा दिया और सत्ता हथियाने के लिए धन-बल का सहारा लिया।
बागी विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्र की जनता से धोखा किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता के स्नेह से वर्तमान राज्य सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में आपदा से बहुत अधिक नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराए का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सामान्य परिवार से सम्बंध रखते हैं और आम आदमी की पीड़ा से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून बनाकर अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की है और सरकार विधवाओं एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से संबंधित राज्य सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।
इस अवसर पर संजय चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में सुलह का आशातीत विकास नहीं हो पाया जबकि वर्तमान सरकार नेे क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को गति प्रदान की है।
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