Himachal Power Board employee demands: हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व अभियंता संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों की आज सुबह प्रदेश सरकार के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री से ओक ओवर आवास में लगभग आधे घंटे की इस बैठक में ई. लोकेश ठाकुर और हीरा लाल वर्मा ने मोर्चा का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में बिजली बोर्ड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें 51 पदों की बहाली, 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं जारी रखने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांगें शामिल रहीं।
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने प्रबंधन के एकतरफा फैसलों का विरोध करते हुए कहा कि पदों को समाप्त करने और ड्राइवरों की छंटनी से संबंधित कार्यालयों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कई कार्यालयों में वाहन तो हैं, लेकिन चालकों की कमी के कारण कार्य ठप हो रहे हैं।
संयुक्त मोर्चा ने बिजली बोर्ड के ट्रांसमिशन और जनरेशन संपत्तियों को अलग करने के प्रयास का भी कड़ा विरोध किया। मोर्चा का कहना है कि बोर्ड के एकीकृत ढांचे को बरकरार रखने से प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिलती रही है, और इसका विभाजन उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाल सकता है।
मुख्यमंत्री ने मोर्चा की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद 11 नवंबर को बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि इन मुद्दों पर अधिक ठोस प्रस्ताव सरकार के समक्ष लाए जा सकें।
मोर्चा ने 7 नवंबर को कुल्लू में अपने अधिवेशन और रैली का आयोजन निर्धारित समय पर करने का निर्णय लिया है, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर भाग लेंगे।
