CITU Protest Himachal: सीटू से संबंधित मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक कामरेड तारा चंद भवन मंडी में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार ने की, जबकि सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्माण मजदूर फेडरेशन के राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में पिछले तीन वर्षों से मजदूरों के लाभ जारी नहीं हो सके हैं।
उन्होंने कहा कि एक लाख मजदूरों की 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता लंबित है। मजदूरों का नवीनीकरण, पंजीकरण, और अन्य वित्तीय लाभों के आवेदन जिला और राज्य कार्यालय में समय पर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा बिना चर्चा के नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों में असंतोष है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में शिमला स्थित बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 5 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक में मजदूरों के नवीनीकरण की समय सीमा एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसके चलते 70 प्रतिशत पंजीकृत मजदूर बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।
बैठक में राज्य सरकार से बोर्ड का स्थायी सचिव और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मांग की गई। वर्तमान में नियुक्त अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव भी हैं, जिसके चलते बोर्ड के कार्यों को पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है।
बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि राज्य कार्यालय और सब-ऑफिसों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए। जनसंपर्क अभियान के तहत मजदूरों की मांगों जैसे मनरेगा मजदूरों के लिए 200 दिन का रोजगार और 400 रुपये की मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
मार्च में रैली का आयोजन:
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मार्च में शिमला में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसके पहले गांव-गांव में मजदूरों की बैठकें कर उन्हें यूनियन का सदस्य बनाया जाएगा। प्रदेश में निर्माणाधीन फोरलेन, राष्ट्रीय उच्च मार्गों, रेलवे लाइनों और भवन निर्माण में मजदूरों के वेतन और सुविधाओं को श्रम कानूनों के तहत सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जाएगी।
बैठक में राजेश शर्मा, चमन लाल, रामचंद, मिलाप चंद, रंजन शर्मा, कुलदीप डोगरा, अमित कुमार, केवल कुमार, गोपेन्द्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
