➤ सीएम सुक्खू बोले, शिक्षा प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण आधार
➤ गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल 2021 के 21वें स्थान से अब पांचवें पर, अगले सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल
➤ अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रवेश फॉर्म से जाति संबंधी कॉलम हटाने का निर्णय
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रवेश फॉर्म से जाति संबंधी कॉलम हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहचान उनकी प्रतिभा और मेहनत से होनी चाहिए, जबकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा का एक पड़ाव मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। यह वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, लगन और सपनों के साकार होने का उत्सव है। इस उपलब्धि को हासिल करने में विद्यार्थियों के माता-पिता और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री विद्यार्थियों की मेहनत का प्रमाण होने के साथ-साथ समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि सोचने, समझने, शोध करने, नवाचार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक के तेजी से विस्तार के दौर में शिक्षा व्यवस्था को युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार सृजन, अनुसंधान और नवाचार के लिए भी तैयार करना होगा।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को विकास और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार मानती है। हिमाचल के युवाओं को आधुनिक ज्ञान और तकनीक से जोड़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरदराज के गांवों में रहने वाले बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधन पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2021 में प्रदेश देश में 21वें स्थान पर था, जबकि अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है तथा 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की उपलब्धता जरूरी है। इसी दिशा में शिक्षा विभाग में 10 हजार पद भरे गए हैं, जबकि तीन हजार और शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा आर्थिक कमजोरी के कारण बाधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रवेश फॉर्म से जाति संबंधी कॉलम हटाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों की पहचान उनकी प्रतिभा और मेहनत से होनी चाहिए, जबकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और दिव्यांग माता-पिता के पात्र बच्चों को प्रोफेशनल एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलने पर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 88 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था, जिसे अब बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी और 3 टेस्ला-एमआरआई मशीनों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया।
विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बता दें कि उच्च शिक्षा के लिए ऋण या छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन के समय आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार रखना जरूरी होता है। पात्रता, अंतिम तिथि और आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी संबंधित संस्थान, शिक्षा विभाग या योजना के अधिकृत कार्यालय से जरूर लें। जाति कॉलम हटने के बाद भी आरक्षण या योजनाओं के लाभ के लिए पात्र परिवारों को निर्धारित प्रमाणपत्र की आवश्यकता पहले की तरह पड़ सकती है, इसलिए नई व्यवस्था की अधिसूचना पर नजर रखें।



