मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 अगस्त, 2019 से इलेक्टिक वाहनों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के जीएसटी परिषद के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों में प्रयोग होने वाले चाजर्स पर भी जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इलैक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने में दी गई छूट भी सराहनीय कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी करने से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय से इन दरों को कम करने की मांग चल रही थी। यह कदम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इस निर्णय से इलैक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी तथा देश में इन वाहनों का उपयोग भी बढ़ेगा। इलैक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग से ईंधन के आयात पर भी निर्भरता कम होगी तथा पर्यावरण संरक्षण भी होगा।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से सवेंदनशील हिमाचल प्रदेश में इस निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने पहले ही मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में ऐसे वाहन चलाए हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) संजय कुंडु, राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त डॉ. अजय शर्मा व संयुक्त आयुक्त राकेश शर्मा ने राज्य की तरफ से भाग लिया।
