हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता मे प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के महासचिव अश्वनी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए पॉलिसी बनाई हैं लेकिन हम 24 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे लिए अभी तक कोई भी कारगर नीति नहीं बनाई गई है.
अश्वनी शर्मा ने कहा कि आज कंप्यूटर शिक्षक रिटायरमेंट की आयु के नजदीक पहुंच गए हैं लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाई है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 1341 कंप्यूटर अध्यापक अपनी
सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आजतक किसी सरकार ने उनके हित मे कोई कार्य नहीं किया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में कंप्यूटर शिक्षकों के हितार्थ पॉलिसी बनाने का निर्णय सुनाया था लेकिन तब की कांग्रेस सरकार इसको लागू नहीं कर पाई और न ही मौजूदा भाजपा सरकार ने इसको लागू करने की तरफ ध्यान दिया है.
उन्होंने कहा कि इस दौरान हमारे 10 शिक्षकों की जान चली गई लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इन परिवारों को कोई भी आर्थिक सहायता नही दी गई. हेतराम ने कहा कि अगर सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के हित मे कोई निर्णय नहीं लिया तो इन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा. इन्होंने मांग की है कि कम्प्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए. उनका कहना है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सरकार उनके हक में फैसला करेगी और जो फाइल शिक्षा सचिव के टेबल पर पड़ी है उसे आगे बढ़ाएगी ओर कोई नीति बनाएगी.
