भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला कमेटी प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। जिस प्रकार से हाल ही में कुल्लू जिला के बंजार व शिमला के झांझीडी में जो बस हादसे हुए हैं तथा 49 बेगुनाह जाने इसमे गई है इसने पूरे प्रदेश की जनता को झिंजोड कर रख दिया है। जिस प्रकार से सरकार को संजीदगी से इन हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए वह आज भी दिखाई नहीं दे रहें हैं।
सरकार केवल ऐसे बयान दिखावे के लिए दे रही हैं जिनके जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। माकपा ने कहा कि यदि सरकार शीघ्र जनता को सुरक्षित और उचित परिवहन की व्यवस्था नहीं करती तो पार्टी 11 जुलाई से सरकार के खिलाफ आंदोलन आरम्भ करेगी।
बंजार बस हादसे की सरकार द्वारा बैठाई गई जांच की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि हादसे का मुख्य कारण सड़क की दुर्दशा और शिकार हुई बस खटारा थी और चलने की हालत में नहीं थी। परन्तु फिर भी यह बस लगभग 80 सवारियों को लेकर जा रही थी। जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं की थी और इनको सरकार की लापरवाही के कारण अपनी जान गवानी पड़ी।
आज सरकार केवल कुछ अधिकारियों के विरुद्ध हलकी कार्यवाही और बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका परमिट कैंसिल कर अपना पल्ला झाड़ रही है। जबकि जनता की जान-माल की सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाना सरकार उत्तरदायित्व हैं।
इन हादसों से उठे मूल प्रशनों का जवाब देने के बजाय तथा सरकार इन हादसों से सीख लेते हुए इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम तो नहीं उठा रही बल्कि शिमला शहर में सड़क किनारे पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाए उसको पैसे लेकर अधिकृत करने का कार्य किया जा रहा है। जिससे कि यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है और शहरवासियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की कवायद है। जिस प्रकार से कल नगर निगम ने सरकार के कहने पर छोटी गाड़ी के 600 रुपए से 2500 रुपए प्रति माह के रूप में दरें निर्धारित की है यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है।
निजी और सरकार की खटारा बसों को तुरंत सेवा से हटाया जाए और नई बसों का प्रावधान किया जाए। सभी बसों का निरीक्षण उचित रूप से किया जाए और कोताही के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। सड़क के साथ स्थान चिन्हित कर पार्किंग का निर्माण तुरंत किया जाए। शिमला शहर में पार्किंग की विकराल होती समस्या को दूर करने के लिए सरकार क़ानून पारित करे जिनके घर सड़क के साथ बने हैं और उसमें पार्किंग नहीं है उनको पार्किंग फ्लोर बनाने का प्रावधान करें।
.png)
