कुल्लू जिले में सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2,34,926 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से अभी तक 1,86,590 लोगों का चयन कर लिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा ने आज आयोजित की गई जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि चयन के लिए अन्त्योदय अन्न योजना, बीपीएल, बीपीएल फार पीडीएस, अन्नापूर्णा, तिब्बतियन राशनकार्ड धारकों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कल्याण योजनाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्यों के परिवार खुद ही इस योजना में शामिल किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा जबकि शहरी क्षेत्रों में शहरी निकायों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 42313 और शहरी क्षेत्रों में 6023 लाभार्थियों का चयन किया जाना शेष है। जिला में चयन किए जा चुके लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए गए हैं और योजना के तहत सस्ते राशन का वितरण किया जा रहा है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अन्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अन्तोदय अन्न योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 20 किलोग्राम गंदम प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 15 किलो ग्राम चावल तीन रुपये की दर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बीपीएल परिवारों की प्राथमिक गृहस्थियों को प्रति व्यक्ति तीन किलोग्राम गंदम और दो किलोग्राम चावल इसी दर पर प्रदान किए जा रहे हैं। जिन परिवारों की संख्या छः सदस्यों तक हैं, उन्हें 35 किलोग्राम खाद्यान्नों की मात्रा पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जुलाई से नवम्बर 2019 तक जिला में 5033 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
अस्पतालों में 99 प्रतिशत प्रसव प्राकृतिक तौर पर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील चन्द्र ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पहले दिन से ही पूरक पोषाहार डाईट प्रदान की जा रही है। इस साल लगभग 6500 गर्भवती महिलाओं का आशा के माध्यम से पंजीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि 92 प्रतिशत प्रसव अस्पताल में करवाए जा रहे हैं जो कुछ वर्ष पहले तक महज 10 प्रतिशत थे। केवल 0.5 प्रतिशत प्रसव सिजेरियन से करने पड़ते हैं, वरन् सभी प्रसव प्राकृतिक तौर पर सामान्य से किए जा रहे हैं। अस्पताल में प्रसव पर 500 रुपये से 700 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है और परिवहन की भी घर तक फ्री व्यवस्था है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला की कुल 1095 आंगनवाड़ियों में 27717 बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। बैठक की कारवाई का संचालन जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति पुरषोतम सिंह ने किया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 16.47 करोड़ की आवश्यक वस्तुएं वितरित: ऋचा वर्मा
कुल्लू जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 447 उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जुलाई से नवम्बर 2019 की तिमाही के दौरान 16.47 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई हैं। यह जानकारी उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा ने बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने विभाग को कहा कि सभी दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखा-धड़ी न हो। दुकानों में रेट लिस्ट होना जरूरी है। बैठक में अवगत करवाया गया कि जुलाई से नवम्बर 2019 के दौरान कुल 895 निरीक्षण किए गए। 71 अनियमितताएं पाई गई, 19 चेतावनियां जारी की गई जबकि 1.02 लाख रुपये की राशि बतौर जुर्माना और चालान वसूल पाई गई।
डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि जिला में इसी अवधि के दौरान 4,87,276 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वितरित किए गए। जिला में कुल 1.44 लाख एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10373 गैस कनेक्शन जबकि गृहिणी सुविधा योजना के तहत 16183 कनैक्शन फ्री वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिलेण्डरों को निर्धारित स्थलों पर समय पर पहुंचाया जा रहा है और किसी प्रकार की शिकायत उपभोक्ताओं से प्राप्त नहीं हुई है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने अवगत करवाया कि बर्फ प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक खाद्यान्नों की आपूर्ति मार्च, 2020 तक पहले ही कर दी गई है और इन क्षेत्रों में खाद्यान्न को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसी प्रकार, मिड-डे-मील योजना के तहत जिले में कुल 5050 क्ंविटल खाद्यान्न वितरित किया गया है।
