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विकास खंड अधिकारी पंचवटी पार्क के लिए करें भूमि का चयन, समग्र मनरेगा के कार्यान्वयन पर करें फोक्स: DC

समाचार फर्स्ट डेस्क |

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर पर समग्र मनरेगा पर विशेष फोक्स करने के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए ज्यादा से ज्यादा लोग लाभांवित हो सकें। डीसी ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में प्रारंभिक तौर पर पंचवटी कार्यक्रम के तहत कम से कम एक-एक पार्क बनाने के लिए भूमि का चयन प्राथमिकता पर किया जाए और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचवटी पार्क निर्मित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। साथ ही लोक भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। यह बात डीसी ने बुधवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि समग्र मनरेगा के कार्यान्वयन को लेकर नियमित तौर पर रिपोर्ट भी प्रेषित की जाए।

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि समग्र मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी पंद्रह दिनों के भीतर पांच हजार के करीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मनरेगा समग्र के तहत व्यक्तिगत कार्यों खेती, बागवानी, पशु पालन एवं मछली पालन की गतिविधियों को सुदृढ़ करने को बढ़ावा दिया जाएगा। कोई बेरोजगार ग्रामीण व्यक्ति जो मनरेगा के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत भूमि पर काम करने का इच्छुक है तो उसे मनरेगा के अंतर्गत काम करने की अनुमति दी जा सकती है, चाहे वह कार्य ग्रामसभा द्वारा अनुमादित कार्यों की सूची में शामिल न हो तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा इन कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति मनरेगा के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

राकेश प्रजापति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पंचायत स्तर पर रूके विकास कार्यों को आरंभ करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं इस बाबत विकास खंड स्तर पर ही नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं इसके साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि खंड विकास अधिकारी अपने स्तर पर विकास कार्यों का नियमति तौर पर निरीक्षण भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्ष-2013-14 से लेकर वर्ष 2018-19 के तहत जिन विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है और अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुए हैं उनकी रिपोर्ट प्रेषित की जाए ताकि इस राशि को अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके।