Himachal Pradesh loan: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, राजेश धर्माणी ने भाजपा सरकार पर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने 30,080 करोड़ रुपये का लोन लिया। इस लोन का अधिकांश हिस्सा भाजपा सरकार द्वारा की गई बजट ऑब्लिगेशन और कर्ज चुकाने में खर्च हुआ। धर्माणी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे राज्य की वित्तीय स्थिति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर बखेड़ा करने की बजाय दिल्ली में प्रदेश के हितों की पैरवी करनी चाहिए।
धर्माणी ने आगे बताया कि कुल 9,337 करोड़ रुपये भाजपा सरकार की बजट आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हुए, वहीं 7,464 करोड़ रुपये लोन के मूलधन की चुकौती में गए। बाकी 11,226 करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च किए गए हैं। धर्माणी ने यह भी बताया कि सरकार हर महीने 2,800 करोड़ रुपये सैलरी और पेंशन पर खर्च करती है, और 60 करोड़ रुपये HRTC को ग्रांट के रूप में दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने इस वर्ष 2,200 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड को दिए हैं। उन्होंने एनपीएस के तहत 9,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास होने की जानकारी दी और कहा कि इसके कारण कर्ज की सीमा में 1,600 करोड़ रुपये की कटौती हुई।
धर्माणी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग इस वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार थे, वे अब वर्तमान सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए स्थिति को सुधारने की कोशिश की है, जबकि भाजपा केवल हिमाचल को बदनाम करने में
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