चुनावी कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण कार्य के चलते यह रोक लगाई है। इस संबंध में आयोग के सचिव की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जनवरी, 2019 तक चुनावी कार्यों से जुड़े कर्मचारियों को दूसरे स्टेशनों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला उपनिदेशकों को इस अवधि में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक प्रशासनिक डा. सोनिया ठाकुर की ओर से जिलों को ये निर्देश जारी हुए हैं। अब प्रदेश में आयोग की स्वीकृति से ही अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे।
गौर हो कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में जनवरी, 2019 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया के कार्यों से जुड़े डीसी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादलों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा पटवारी, कानूनगो, पंचायत सचिव, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बदला नहीं जा सकेगा।
