डीसी हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को हमीर भवन में साप्ताहिक मंडे मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी फैलाने वालों पर रोक लगाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी। डीसी ने कहा कि जिला के शहरी निकायों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण स्वच्छता को और सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी खंड विकास अधिकारियों को ऐसे स्थल हॉट स्पॉट चिह्नित करने को कहा गया है जहां अकसर खुले में कूड़ा-कचरा फेंका जाता है। इन स्थलों का निरीक्षण कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अब परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास अभिकरण के नेतृत्व में एक फ्लाईंग स्क्वैड गठित किया जा रहा है। सभी खंड विकास अधिकारी इसके सदस्य होंगे। यह दल विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लेगा। विशेष तौर पर मुख्य सड़कों के किनारे व जंगलों में कचरा फेंकने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। हमीरपुर जिला में इसके कार्यान्वयन तथा नियमित निगरानी के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। सभी उपमंडलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की किसी भी स्तर पर इस तरह के प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का क्रय-विक्रय और उपयोग न हो। उन्होंने इसके लिए सभी उपमंडलाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और साप्ताहिक आधार पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर अपनी आय के स्रोत और संसाधन बढ़ाने के लिए समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक कदम उठाए। नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी कर दाताओं का सामान्य सर्वेक्षण कर एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट तैयार करें। पार्किंग, दुकानों, रैन बसेरा इत्यादि के किराए की वसूली के मामले समय सीमा तय कर सुलझाएं। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि बस अड्डा के समीप खोखाधारकों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें और जिन खोखाधारकों ने अनुबंध हस्ताक्षरित कर लिए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्युत व पेयजल इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने बागवानी व वन विभाग से भी आग्रह किया कि कचरा निष्पादन के उपरांत तैयार खाद की खरीद नगर परिषद से करने को प्राथमिकता दें।
उपायुक्त ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य खेल मैदान के उन्नयन के लिए प्राक्कलन तैयार करे। मैदान के चारों ओर पैदल पथ निर्माण की संभावनाएं भी तलाशें। इसके अतिरिक्त ढांक क्वाली की ओर से जाने वाली सड़क के फिसलन वाले स्थानों पर सुरक्षा दीवार के निर्माण कर सड़क चौड़ी करने की संभावना पर भी कार्य करें। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने, दुग्ध विक्रेताओं की सूची तैयार करने, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, पेट्रोल पंपों में आवश्यक सुविधाओं की निरंतर निगरानी, स्लॉटर हाऊस के निर्माण सहित अन्य मदों पर चर्चा की गयी।
