अब जल्द ही मटौर-शिमला और मंडी-पठानकोट फोरलेन निर्माण कार्य शुरू होने उम्मीद है। बुधवार को डीसी कांगड़ा ने अधिकारियों को फोरलेन निर्माण के लिए भू अधिग्रहण करने और नेशनल हाईवे के नाम भू-इंतकाल करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिन भू मालिकों का 3-ए, 3-डी, 3-जी हो चुका है उनको मुआवजा राशि तुरंत प्रभाव से आवंटित करने के लिए भी कहा गया है। ताकि चरणबद्व तरीके से फोरलेन के निर्माण कार्य हो सके।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि फोरलेन के निर्माण के लिए वन अधिकार अधिनियम एफआरए के तहत पेड़ों के कटान के मामलों को निपटाने के लिए भी उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। फोरलेन निर्माण की जद में आने वाले भवनों की लागत का मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि फोरलेन निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया जा सके।
निपुण जिंदल ने कहा कि मटौर-शिमला फोरलेन के तीन पैकेज और सब पैकेज निर्धारित किए गए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में 54 किलोमीटर फोरलेन का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं, मंडी-पठानकोट फोरलेन के तहत पांच पैकेज और सब पैकेज निर्धारित किए गए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में 124 किलोमीटर फोरलेन का निर्माण प्रस्तावित है।
उपायुक्त ने कहा कि मंडी-पठानकोट और मटौर-शिमला फोरलेन निर्माण के तहत नुरपुर, ज्वाली, शाहपुर, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, ज्वालाजी, देहरा उपमंडलों की भूमि चिह्न्ति की गई है। इन सभी उपमंडलों के उपमंडलाधिकारियों को फोरलेन निर्माण से संबंधित भू-अधिग्रहण और एनएच के नाम भू-इंतकाल के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के लिए कहा गया है।
