ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अन्तगर्त कौशल के लिए चलाई जा रही एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी या उसे ऊपर नियमित मासिक वेतन प्रदान करने वाली नौकरियां प्रदान करना है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 22000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े बच्चों को जो समाज से वंचित हैं उनको प्रशिक्षण और उसमें से 70 फीसदी बच्चों को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा।
पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छे से अधिकारी काम कर रहे हैं। 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सफल बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। वहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल शर्मा ने कहा की हिमाचल में अभी तक 5320 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चूका है, जिसमें से 3021 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिल चुकी है। 2019-2023 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा जिसमें हर उस युवा को प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाएगा जो पिछड़ा क्षेत्र में वंचित है।
