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हिमाचल: गगल एयरपोर्ट विस्तार को हाईकोर्ट की हरी झंडी, सरकार को दिए अहम निर्देश; जानें अब क्या होगा

➤ हिमाचल हाईकोर्ट ने गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को दी मंजूरी, बड़े जनहित को प्राथमिकता

➤ सरकार को जल्द पूरी करनी होगी टेक्नो-इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू करने के आदेश

➤ भूमि अधिग्रहण पूरा होने का नहीं करना होगा पर्यावरण मंजूरी के लिए इंतजार, 92 से अधिक बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ मामला


शिमला। हिमाचल प्रदेश के गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एयरपोर्ट के विस्तार को हरी झंडी देते हुए राज्य सरकार को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में बड़े जनहित को प्राथमिकता दी है। इस निर्णय से कांगड़ा स्थित गगल एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। कोर्ट ने याचिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय दिया है।

सरकार को जल्द पूरी करनी होगी टेक्नो-इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टेक्नो-इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट एयरपोर्ट विस्तार की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

न्यायालय ने सरकार को पर्यावरण से संबंधित औपचारिकताएं भी समय रहते पूरी करने को कहा है। इसके तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अनुसार आवश्यक पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण पूरा होने का नहीं करना होगा इंतजार

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण पूरा होने तक इंतजार नहीं करना होगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे एयरपोर्ट विस्तार से संबंधित अलग-अलग प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

92 से अधिक बार सूचीबद्ध हुआ मामला

गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण से जुड़ा यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। इस याचिका को 92 से अधिक बार कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

न्यायालय ने 30 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को आगे की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस फैसले को गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण, तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।