नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए CM जयराम

<p>मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आरम्भ की गई विभिन्न पहलों, जिनमें कृषि क्षेत्र का विकास व वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा, आयुष्मान भारत।</p>

<p>प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इन्द्रधनुष, स्पेशल डिवेल्पमेंट नीड्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जीएसटी अधिनियम, जैम पोर्टल, भीम ऐप तथा आधार और राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न अनटाइड निधि का उपयोग करना शामिल है तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की जा रही प्रगति से अवगत करवाया।</p>

<p>जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए 343.12करोड़ की केन्द्रीय सहायता अभी लम्बित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई के अन्तर्गत निधि के लिए वर्ष 2016-17 में 99 सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, हालांकि सभी शर्ते पूरी करने के बावजूद इस सूची में हिमाचल प्रदेश&nbsp; की एक भी योजना शामिल नहीं है।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लम्बित निधि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया तथा कहा कि इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं को 99 प्राथमिकता परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जाए,जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वर्तमान वर्ष में 9 योजनाओं को कार्यान्वित करेगी।</p>

<p>उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए पानी की कमी झेल रहे प्रदेश के पांच जिलों के लिए 4751 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जल संरक्षण एवं प्रबन्धन का एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से निधि के लिए केन्द्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022तक 10 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।</p>

<p>जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत चम्बा, हमीरपुर, सोलन, शिमला और ऊना जिलों को लाया गया है और प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों को भरने के प्रयास कर रही है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यालय स्तर से जुड़े पदों का 21 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी। उन्होंने केन्द्र से राज्य के हित में इस निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को शीघ्र हासिल किया जा सके।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि &lsquo;स्पेशल डिवेल्पमेंट नीड्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स&rsquo; के अन्तर्गत जिला चम्बा को चिन्हित किया गया है तथा जिला प्रशासन ने जिले के एकीकृत विकास के लिए तीन वर्षीय विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसे केन्द्र सरकार को सौंपा गया है।</p>

<p>उन्होंने बैठक में बताया कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान जैम पोर्टल को क्रियाशील बनाया गया है तथा अभी तक 15.88 करोड़ रुपये की वित्तीय लेन-देन किए गए, जबकि भीम ऐप के माध्यम से 658 करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष आधार के माध्यम से34 योजनाओं के अन्तर्गत 1067 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किए गए हैं।</p>

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