सरकार तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने पर कर रही विचार: CM

<p>प्रदेश सरकार मण्डी जिला तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि इसे सैलानियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारम्भ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटन गंतव्य भी मिलेंगे। उन्होंने कहा इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्राप्त होंगे।</p>

<p>जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल प्रेमियों के लिए खेल गतिविधियां और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश विविध सहासिक गतिविधियां संशोधन नियम अधिसूचित किया है। प्रदेश सरकार विभिन्न जलाश्यों में स्पीड बोट, वाटर स्कीईंग, जैट स्कीईंग, स्की बोर्डिंग, वॉटर स्कूटर, क्रूज इत्यादि गतिविधियां आरम्भ करेगी। सरकार कोल डैम क्षेत्र में जल परिवहन की सम्भावनाएं भी तलाशेगी। सतलुज आरती और एक बर्तन में 1995 किलो खिचड़ी बनाकर तत्तापानी को पर्यटन की दृष्टि से बड़े स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकार्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि करसोग क्षेत्र में माहूनाग मन्दिर, कामाक्षा मन्दिर जैसे विभिन्न प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य हैं, जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष शानदार तरीके से मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश की बेहतरीन विकासात्मक यात्रा पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष भर 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज तत्तापानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के ई-सर्विस पोर्टल को भी जारी किया जिससे उद्यमियों को अतिथ्य क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति जैसी समस्याओं के लिए समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित होंगी। इससे आवेदनकर्ताओं को पंजीकरण, नवीकरण, परियोजना स्वीकृतियां और अनिवार्यता प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।</p>