हमीरपुर निजी स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे स्कूल फीस बिल को लेकर आपत्ति जताई है। इसको लेकर एसोसिएशन ने शिक्षा उप निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा निदेशक को एक ज्ञापन भेजा है। निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि ये बिल शिक्षा का गला घोटने का काम करेगा। ये फीस बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि टीएमए पाई केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निजी गैर सहायता पर्याप्त स्कूलों की फीस को सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। हर स्कूल अपनी-अपनी सुविधाओं के आधार पर फीस लेता है।
निजी स्कूल एसोसिएशन की महामंत्री वाटिका सूद ने बताया कि अगर सरकार यह बिल लाती है, तो लगभग सभी स्कूल बंद हो जाएंगे और कुछ बंद भी हो गए हैं। इस स्थिति में हम स्कूल नहीं चला पाएंगे। सरकार फीस में केवल हर साल छह प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि अन्य वस्तुओं के दाम 15 से 20 प्रतिशत हर साल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम 30 फीसदी तक बढ़ रहे हैं। बिना फीस के निजी स्कूल नहीं चल सकते, जबकि स्कूलों के अन्य खर्चे भी हैं, जिसमें नई तकनीकों को लेकर आना, स्कूलों को नया सामान नई तकनीक से बढिया शिक्षा देना इत्यादि शामिल हैं।
