स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 1 जुलाई से 850 रूपए किया गया है जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की पैंशन को बढाकर 15 सौ रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। चालू वित वर्ष के दौरान जिला बिलासपुर में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर 13 करोड़ 93 लाख 41 हजार रूपए की राशी व्यय की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 37 हजार 199 सामाजिक सुरक्षा पैंशन तथा 535 अन्य पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला में गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 7 करोड़ 9 लाख 39 हजार रूपए की राशी पात्र परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है। उन्होने बताया कि अनुवर्ति कार्यक्रम के तहत चालु वित वर्ष में 5 लाख 40 हजार रूपए व्यय किए जा रहे है। जबकि अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत अभी तक 59 पात्र मामलों पर 29 लाख 25 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाए जिसके लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाए ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृति से वंचित न रह जाए।
उन्होने बताया कि जिला में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृति योजना के तहत 23 लाख रूपए बजट का प्रावधान रखा गया है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत चालू वित वर्ष में जिला में 25 लाख रूपए व्यय किए जा रहे है। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत आईआरडीपी/बीपीएल परिवार के 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20 हजार रूपए की राशी प्रदान की जाती है। उन्होने बताया कि जिला में इस योजना के तहत अब तक 70 पात्र मामलों पर 14 लाख रूपए की धन राशी व्यय की जा रही है। सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसुचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, विधवा एंव एकल नारी के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रहीं हैं।
