विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए हिमाचल सरकार और 800 करोड़ का लोन लेने जा रही है। सरकार इसको लेकर आरबीआई में आवेदन कर अपनी प्रतिभूतियां की नीलामी करेगी। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
जयराम सरकार को बने अभी 6 महीने ही हुए हैं और मई, 2018 तक बीजेपी सरकार 2000 करोड़ का लोन ले चुकी है। अब 800 करोड़ और लोन लिया जा रहा है।
गौरतलब है कि हिमाचल करीब 47 हजार करोड़ के कर्जे में पहले से ही डूबा हुआ है। इस तरह से अब यह कर्जा 50 हजार करोड़ के आसपास हो जाएगा। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बिना लोन लिए सरकार चलाना मुश्किल है। हिमाचल में जिस किसी की भी सरकार सत्ता में रही है, कर्जे लेकर ही देनदारियां निपटाई गई हैं।
जयराम सरकार ने पहला बजट 41400 करोड़ रुपए का पेश किया था। इस बजट के अनुसार सरकारी कर्मियों के वेतन पर 11,263 करोड़ खर्च होगा। इसी तरह पेंशन पर 5893 करोड़ और कर्ज के ब्याज की अदायगी पर 4260 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोन की वापिसी पर सरकार 3184 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
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