वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार को एक बार फिर 250 करोड़ का ऋण लेना पड़ रहा है। शुक्रवार को वित्त महकमे ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की। बीते माह भी सरकार 750 करोड़ का ऋण ले चुकी है।
प्रदेश सरकार करीब 52 हजार करोड़ के ऋण तले दबी हुई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है।
इस घोषणा को पूरा करने के लिए करीब 260 करोड़ का सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय खर्च पड़ेगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि महंगाई भत्ता देने और अन्य खर्चेे पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ रहा है।
