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हिमाचल हाईकोर्ट का सख्त रुख, सोलन में धारा 118 के तहत जमीन खरीद की सरकारी अनुमतियों पर रोक, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी; कसौली में पहाड़ कटान पर तीन बिल्डर कंपनियां पक्षकार बनीं

➤ सोलन में धारा 118 के तहत जमीन खरीद की सरकारी अनुमति पर हाईकोर्ट की रोक, अब कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं मिलेगी इजाजत

➤ हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पिछले एक दशक में दी गई सभी अनुमतियों का ब्योरा, कहा बेरोकटोक मंजूरियों से कमजोर हुआ कानून

➤ कसौली में पहाड़ कटान पर तीन बिल्डर कंपनियों के साथ टीसीपी निदेशक और शहरी विकास सचिव भी बनेंगे पक्षकार


शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों के लोगों और गैर-कृषकों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत सरकार की ओर से दी जा रही अनुमतियों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोलन जिले में जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब सोलन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत कोई भी अनुमति हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को न्यायसंगत कारण प्रस्तुत करने होंगे।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिमला की संशोधित सूची, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर के शेष क्षेत्रों के आंकड़े, धारा 118 के आवेदन खारिज करने के कारण, राजस्व एवं स्टांप शुल्क का विवरण और पर्यावरणीय मंजूरियों की स्थिति शामिल है। इसके अलावा कोर्ट ने पिछले एक दशक में पूरे प्रदेश में दी गई धारा 118 की कुल अनुमतियों का ब्योरा भी मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि दशकों से लगातार सरकारों ने धारा 118 के तहत बेरोकटोक अनुमतियां देकर कानून के कड़े प्रावधानों को कमजोर किया है। नतीजा यह हुआ कि गैर-कृषकों को भूमि हस्तांतरण नियंत्रित करने वाले कानूनी सुरक्षा उपाय निष्प्रभावी होते चले गए।

अदालत ने सोलन में धारा 118 के तहत अनुमतियों की आड़ में बड़े पैमाने पर फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण होने पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सख्त आदेश नहीं दिए जाएंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं है। यह आदेश जनहित याचिका पर पारित किया गया।

कसौली में पहाड़ कटान पर बिल्डर कंपनियों पर शिकंजा

कसौली में पहाड़ों की कटाई और हरित आवरण को नुकसान पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने तीन बिल्डर कंपनियों मेसर्स रिवेरा लक्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मेसर्स स्रेतन लक्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मेसर्स जांबवती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री एलएलपी के साथ निदेशक (नगर एवं ग्राम नियोजन) और सचिव (शहरी विकास) को भी मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए।

खंडपीठ ने पाया कि निर्माण कार्यों में पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कटिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिल, 2025 का गंभीर उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने तीनों कंपनियों को जारी नोटिसों पर सख्ती से अमल करने को कहा।

पृष्ठभूमि: क्यों अहम है धारा 118

हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि को बाहरी लोगों और गैर-कृषकों के हाथों में जाने से रोकने के लिए टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 लागू है। इसके तहत गैर-कृषक या बाहरी व्यक्ति सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। प्रावधान का मूल उद्देश्य प्रदेश के सीमित भू-संसाधनों और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। सोलन, शिमला और कसौली जैसे पर्यटन और आवासीय दृष्टि से लोकप्रिय क्षेत्रों में जमीन की मांग अधिक रहती है, इसलिए यहां अनुमतियों और निर्माण को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध कटान से भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ता है। इसलिए जमीन खरीदने या मकान और फ्लैट लेने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे संबंधित भूमि की वैधानिक स्थिति, मिली अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरियों की जांच राजस्व और नगर नियोजन विभाग से जरूर करवा लें। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जब सरकार को हाईकोर्ट के सामने मांगा गया पूरा ब्योरा पेश करना होगा।