हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा बीएड को जेबीटी पदों के लिए योग्य करार देने पर जेबीटी प्रशिक्षु भड़क गए हैं। कोर्ट के फैसले से नाराज सैंकड़ों जेबीटी प्रशिक्षु डीसी ऑफिस धर्मशाला के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान जेबीटी प्रशिक्षुओं ने डीसी का माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। जेबीटी ने कोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि 2 वर्षों से जो केस हाइकोर्ट में चला था। इसकी जजमेंट 26 नवम्बर शुक्रवार को जेबीटी के बिल्कुल विपरीत रही जबकि सरकार का पक्ष भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में रहा था।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से समूचे प्रदेश के 40,000 प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक किया है। अभी भविष्य में हम सरकार से यही विनती करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र सरकार माननीय कोर्ट में भी इस जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन डाली जाए। प्रशिक्षुओं ने उम्मीद लगाई है कि सरकार 40,000 प्रशिक्षुओं के साथ न्याय करेगी।
