संशोधित वेतनमान जारी ना करने पर न्यायिक कर्मचारियों ने जताया रोष

हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा बुधवार को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया. इसके तहत मंडी न्यायालय परिसर में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों द्वारा काले बिल्ले लगा कर अपना विरोध दर्ज करवाया. कर्मचारियों ने परिसर में विरोध करते अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार और हाईकोर्ट से जोरदार मांग की है.

वहीं, संघ द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर 11 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी बीते कई वर्षों से लगातार संशोधित वेतनमान देने को लेकर संघर्षरत है.

प्रदेश के अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 1-1- 16 से संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है लेकिन न्यायिक कर्मचारी संघ इस संशोधित वेतनमान से आज तक वंचित है. संघ के महासचिव जगदीश कुमार ने कहा कि न्यायिक कर्मचारियों को पूराने वेतनमान आधार पर डीए नहीं बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि न्यायिक कर्मचारियों को 2020 मे मिलने वाले वेतन के समान 2022 मे भी वेतन दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार इन मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो 11 अक्टूबर को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे.