हिमाचल प्रदेश में लोग अब घर बैठकर आरटीआई के तहत जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तैयार किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश छोटे राज्यों में इस पोर्टल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद देश का चौथा राज्य बना है।
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ करने के विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा। लोगों को अब उक्त सुविधाएं उनके घर-द्वार पर ही हासिल होंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी।
बता दें कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने साल 2005 में सूचना का अधिकार (RTI) कानून बनाया था। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अभी तक आईटीआई के लिए लोगों को टाइप या हाथ से लिखकर आवेदन करना होता था लेकिन अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
