➤ हिमाचल पुलिस विभाग में दो अधिकारियों के तबादले
➤ तीन अधिकारियों के पूर्व आदेश निरस्त
➤ विभागीय प्रशासनिक पुनर्संरचना जारी
➤ हिमाचल सरकार ने डॉ. डी.के. चौधरी का Police Training College, Daroh प्रिंसिपल पद पर बने रहने का आदेश जारी किया
➤ डॉ. चौधरी के Cyber Crime Division, Dharamsala में DIG पोस्टिंग का तबादला आदेश रद्द
➤ IPS सौम्या सांबसिवन को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया गया
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दी है, जबकि पहले जारी किए गए तीन अधिकारियों के तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में चल रही प्रशासनिक पुनर्संरचना के तहत यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार, HPPS 2010 बैच के अधिकारी हितेश लखनपाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा के पद से कमांडेंट 12वीं होमगार्ड बटालियन ऊना के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, HPPS 2011 बैच के प्रमोद चौहान को मुख्यालय शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (लीव रिजर्व) से स्थानांतरित कर स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (लीव रिजर्व) लगाया गया है।
सरकार ने इससे पहले जारी किए गए तीन अधिकारियों के ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया है। इनमें HPPS 2013 बैच के योगेश दत्त का आदेश शामिल है, जिन्हें पहले 5वीं भारतीय रिजर्व बटालियन बसी से स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो बद्दी भेजा गया था। इसी प्रकार, HPPS 2015 बैच की अधिकारी डॉ. प्रतिभा चौहान का स्थानांतरण आदेश भी निरस्त किया गया है, जिन्हें पहले बद्दी से 5वीं भारतीय रिजर्व बटालियन बसी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, उसी बैच के संजय शर्मा का ट्रांसफर आदेश भी रद्द कर दिया गया है। उन्हें पहले डीएसपी HPIPS दरोह से एसडीपीओ दाड़लाघाट सोलन स्थानांतरित किया गया था।
इन आदेशों के बाद पुलिस विभाग में नई तैनातियां अगले निर्देशों तक प्रभावी रहेंगी। माना जा रहा है कि यह कदम प्रशासनिक आवश्यकताओं और विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू रखने के लिहाज़ से उठाया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए डॉ. डी.के. चौधरी, IPS (2008 बैच) को डिजी साइबर क्राइम, धर्मशाला में तैनाती के लिए जारी किए गए तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद उन्हें वर्तमान में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, दरोह में ही बने रहने का निर्देश मिला है। साथ ही, IPS सौम्या सांबसिवन को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय के माध्यम से राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती में स्थिरता बनाए रखने का संकेत दिया है। पुलिस विभाग सूत्रों का कहना है कि यह कदम साइबर क्राइम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उचित नेतृत्व सुनिश्चित करने तथा प्रमोशन-स्थानांतरण प्रक्रिया में गति लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्रोतों के अनुसार, डॉ. चौधरी को पहले DIG साइबर क्राइम, धर्मशाला के लिए नामित किया गया था, लेकिन अब यह निर्णय वापस लेने के बाद उन्हें दरोह में ही प्रिंसिपल पद पर बनाए रखा गया है।
साथ ही, सौम्या सांबसिवन को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किए जाने का आदेश भी जारी हुआ है। इससे विभाग में उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है जिसे अधिकारीयां जल्द लागू करेंगी। ये बदलाव पुलिस प्रशासन की बेहतर कार्यप्रणाली तथा आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम माने जा रहे हैं।
