एनजीटी द्वारा शिमला डेवलपमेंट प्लान को अवैध करार दिए जाने को लेकर अब सियासत गरमा गई है. कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार बिना कानूनी सलाह और एक्सपर्ट की राय के बिना लोगों को बरगलाने के मकसद से शिमला डेवलपमेंट प्लान लेकर आई थी जिस पर एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाते हुए इसको रद्द कर दिया है. यह बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श सूद पत्रकार वार्ता के दौरान कही.
आदर्श सूद ने कहा कि 2017 में एनजीटी ने शिमला शहर के कोर एरिया में निर्माण को लेकर पाबंदी लगाई थी लेकिन भाजपा सरकार इन आदेशों के खिलाफ़ अपना पक्ष उपयुक्त कोर्ट में नहीं रख पाई और चुनावों में फ़ायदा लेने के मकसद से जल्दबाजी में चुनाव से ठीक पहले 20 वर्षों का आधा अधूरा शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसको एनजीटी ठुकरा दिया है.
