<p>28 मार्च 2018 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काउंसिल ने वक़ीलों के मौलिक अधिकारों पर हमला बताया है। इस मामले को लेकर दिल्ली काउंसिल मीटिंग में तय हुआ कि 17 सितंबर को सभी राज्यों की बार काउंसिल मुख्यमंत्री, गवर्नर और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे।</p>
<p>वकीलों ने सरकार का न्यायपालिका पर हावी होने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों के मौलिक अधिकार इस फैसले बाद खतरे में पड़ गए हैं। बार काउंसिल ऑफ हिमाचल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि दिल्ली में 1 सितंबर को हुई बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रेज्यूलशन पास किया है कि इस फैसले के विरोध में देश भर बार कॉउंसिल प्रदर्शन करेगी। इसके अतिरिक्त वकीलों ने जजों को रिटायर होने के बाद किसी भी तरह की पदों पर नियुक्ति न होने की मांग की है।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?</strong></span></p>
<p>दरअसल, 28 मार्च 2018 को आए एक फैसले के बाद वकीलों को न्यायालय में किसी मामले को लेकर हड़ताल और बॉयकाट करने के अधिकार पर रोक लगा दी है। अगर कोई भी वकील प्रदर्शन करता है तो वो न्यायालय की अवमानना होगी। इस फैसले पर बार काउंसिल विरोध कर रही है।</p>
<p> </p>
Bilaspur:प्रदेश में आने वाले पर्यटक अब पहाड़ों के बीच गोबिंद सागर झील में गोवा…
Mohali:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालत में सुधार है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें अंडर…
Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भोजनालयों में नेमप्लेट लगाने के…
केंद्रीय विवि के साथ समन्वय स्थापित कर नई पर्यटन परियोजनाएं होंगी तैयार पर्यटन सप्ताह पर…
शिमला। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को संसदीय स्थायी समिति (ऊर्जा) का सदस्य नियुक्त किया…
2 अक्तूबर तक संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर होगी कांगड़ा घाटी मुख्यमंत्री करेंगे…