हिमाचल में कंपनियों ने मारा मजदूरों का करोड़ो रुपया, CITU ने विभाग को सौंपा पत्र

<p>मजदूरों के वेतन, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सीटू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को पत्र लिखा है। सीटू ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि अवग़त करवाने के बाद भी सरकार ने मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर कहें तो ईस्टबोर्ड होटल में 120 मजदूरों की 4 महीने की सैलरी नहीं आई। इसके जैसे कई और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं।</p>

<p>पत्र में उन्होंने कहा कि कोरोना के सबसे संकट काल में भी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर अनेकों प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में मजदूरों के वेतन को सुनिश्चित करने और उनकी छंटनी पर रोक लगाने के लिए भारत तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन अधिसूचनाएं जारी की हैं जोकि हकीकत में धूल चाट रही हैं। यह बड़े खेद का विषय है कि इन सभी अधिसूचनाओं के बावजूद भी प्रदेश की कई औद्योगिक प्रस्थापनाओं में मजदूरों का शोषण भयंकर तरीके से जारी है। एक ओर मजदूर कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर उनका आर्थिक शोषण हो रहा है।</p>

<p>मजदूरों को उद्योगपतियों और ठेकेदारों से वेतन भुगतान अधिनियम 1936,एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नियमों तथा श्रम कानूनों के तहत वेतन सुनिश्चित करवाना श्रम विभाग की जिम्मेवारी थी। लेकिन विभिन्न जिलों में इसकी पूर्णतः अवहेलना हुई है। हम आपको उन उद्योगों और स्थापनाओं की सूची संलग्न कर रहे हैं जहां पर मजदूरों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सीटू ने लिस्ट देते हुए कहा है कि उम्मीद है कि सरकार ठेकेदारों से और बाकी जगहों पर मजदूरों के हक़ में काम करेगी।</p>

<p>1. चंबा जिला की निर्माणाधीन बाजोली-होली पनविद्युत परियोजना के लगभग 2815 मजदूरों को नवम्बर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 के पिछले 6 महीनों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।</p>

<p>2. बजोली-होली निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना में गैमन के 885, जीएमआर के 210, फ़िटवैल के 163,टैक्समैको के 63, पीआरडब्ल्यू के 1442 और अन्य सहित कुल 2815 मजदूरों में से केवल 1500 मजदूरों को ही श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किया गया है। इसमें से भी केवल 1284 मजदूरों की सूची प्रबंधन ने श्रम विभाग को सौंपी है। लगभग 1331 मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड के फॉर्म तक नहीं भरे गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के लिए प्रति महीना दो हज़ार रुपये की मदद कैसे इन मजदूरों को मिल पाएगी और इस लापरवाही व गलती के लिए कौन जिम्मेवार है।</p>

<p>3. शिमला शहर के ईस्टबोर्न होटल के 120 मजदूरों को जनवरी से अप्रैल 2020 के पिछले चार महीनों का वेतन नहीं मिला है। शिमला शहर के होटल डलज़ील के 12 मजदूरों,होटल महामाया के 11 मजदूरों और होटल ताज पैलेस के 9 मजदूरों को मार्च-अप्रैल 2020 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।</p>

<p>4. नगर निगम शिमला के अंतर्गत कार्यरत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भरयाल, टुटू के 80 मजदूरों को मार्च-अप्रैल 2020 के दो महीनों के वेतन नहीं मिला है।</p>

<p>5. सोलन जिला के माइक्रोटैक ग्रुप के सात उद्योगों यूनिवर्सल पावर प्रोडक्ट्स, हिमाचल पावर प्रोडक्ट्स,शिवालिक पावर प्रोडक्ट्स,बालाजी पावर प्रोडक्ट्स, टेन्जेन्ट पावर प्रोडक्ट्स,एम.आई.एल. पावर प्रोडक्ट्स व कमला पावर प्रोडक्ट्स के हज़ारों मजदूरों को अप्रैल 2020 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।</p>

<p>6. सोलन जिला के अनुष्पा हर्टल पावर लिमिटेड व माइक्रो टर्नर लिमिटेड के सैंकड़ों मजदूरों को अप्रैल 2020 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।</p>

<p>7. सोलन जिला के माइलस्टोन गीयरज़ प्राइवेट लिमिटेड, आईसोलोइड, नोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, जीएलएस टेक्नोलॉजी, मेपाल टेक्नोलॉजी, कमला डायल एंड डिवाइसेज लिमिटेड और आधुनिक पैकर्ज़ लिमिटेड के हज़ारों मजदूरों को मार्च-अप्रैल के वेतन भुगतान नहीं किया गया।</p>

<p>8. सोलन के आईसोलोइड इंजीनियरज़ प्राइवेट लिमेटिड बद्दी ने 160 मज़दूरों, अंबुजा सीमेंट प्लांट दालड़ाघाट ने 1100 मजदूरों, अल्ट्राटेक प्लांट भागा-भलग ने 1200 मजदूरों ने अप्रैल की सैलरी का भुगतान नहीं किया।</p>

<p>9. सोलन के रवि टेक्सटाइल्स नालागढ़ ने 450 मजदूरों, पर्शियल टूल बद्दी ने 320 मजदूरों, हिल टॉप सिल्वर बरोटीवाला ने 120 मजदूरों, स्टील वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड बेरोटीवाला ने 1 हजार मजदूरों का मार्च और अप्रैल महिने का वेतन नहीं दिया।</p>

<p>सीटू ने कहा कि मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की हैं जिसका विवरण हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को जारी की गई अधिसूचना जिसके अनुसार किसी भी मजदूर की छंटनी पर पूर्ण प्रतिबंध है Qj कार्यरत रहे मजदूरों को कोरोना महामारी के दौर का पूर्ण वेतन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का आदेश है।</p>

<p>भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 29 मार्च की अधिसूचना जिसमें 20 मार्च की भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के आदेशों की पुनरावृति है। भारत सरकार के आदेशों की अनुपालना हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा 30 मार्च को जारी की गई अधिसूचना।</p>