लॉकडाउन के बीच सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल ट्रांसपोर्ट सुविधा, ऑफिस पहुंचने में दिक्कतें

<p>कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आदेशों के साथ कई दिक्कतें भी आ रही है। सरकार ने लॉकडाउन के आदेशों में कुछ सरकारी और निजी डिपार्टमेंट्स के खुले रहने की बात कही है। आदेशों के मुताबिक, डिपार्टमेंट्स तो खुले हैं लेकिन यहां जो कर्मचारी हैं उन्हें ख़ासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।</p>

<p>दरअसल, प्रदेश में लॉकडाउन के साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा पूरी तरह बंद है। ऐसे में जिन लोगों के अपनी पर्सनल गाड़ियां या टू-व्हीक्ल हैं वे तो ऑफिस टाइम पर पहुंच रहे हैं लेकिन जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है उन्हें अपने ऑफिस तक पहुंचने में ख़ासी दिक्कतें पेश आ रही है। ख़ास कर महिला कर्मचारियों की बात करें तो महिला कर्मचारियों का अपने ऑफिस तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।&nbsp;</p>

<p>एक रफ़ रिपोर्ट की बात करें तो प्रदेश के जिन डिपार्टमेंट्स को खोलने के लिए कहा गया है उनमें 30 फीसदी महिलाएं भी शामिल हैं। इसके बावजूद लगभग 20 फ़ीसदी लोग ऐसे हैं जो बस सेवा के जरिये अपने ऑफिस या ड्यूटी दे पाते हैं।&nbsp;</p>

<p>यूं तो कोरोना वायरस के चलते सरकार का लॉकडाउन का फ़ैसला तो सराहनीय है लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स को खोलने के लिए कहा गया उनके लिए कोई बैक अप प्लान नहीं है। यहां तक प्राइवेट संस्थान जैसे मीडिया, प्रेस आदि के लोगों को भी अपने ऑफिस तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। इन लोगों की मानें तो वे सरकार को पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं लेकिन जनता को दिक्कतें न आएं इसीलिए हम सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन के तौर पर सरकार कर्मचारियों के बारे में हल्की सी सुविधाएं मुहैया करवाए या फ़िर डिपार्टमेंट्स को आदेश जारी करे।&nbsp;</p>