हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति को पिछले कल कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। सरकार को इससे 228 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय के साथ इस वित्तीय वर्ष में सरकार को शराब की बिक्री से 1829 करोड़ की आय होगी। सरकार ने कोरोना के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण वित्तीय वर्ष की अवधि को एक माह और बढ़ाकर पुरानी पॉलिसी को 31 मई से 30 जून किया।
अगली पॉलिसी नौ माह के लिए होगी। पहली जुलाई से 31 माई तक नौ माह के लिए लाइसेंस फीस में पांच फीसद बढ़ोतरी होगी। सरकार की पॉलिसी के मुताबिक सस्ती अंग्रेजी शराब की दरें घटेगी, इसमें लाइसेंस फीस को घटा दिया है। वहीं, देशी और महंगी अंग्रेजी शराब की दरों में पांच से सात फीसदी तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं नई पॉलिसी के मुताबिक, शराब के कोटे में तीन फीसद और तीन फीसद बढ़ोतरी रिन्यूवल फीस में होगी। शराब से सरकार को 1601 करोड़ की आय होती थी। अब ये बढ़कर 1829 होगी।
