हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की है कि हिमाचल के लोगों द्वारा बनाए गए भवनों को बिना शर्त नियमित किया जाए। मोर्चा के अध्यक्ष लक्षमेंद्र ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग लगाने के लिए दूसरे राज्यों के निवेशकों को तो एनओसी लेने तक की शर्त भी माफ कर रही है और जो लोग हिमाचल के हैं और यहीं के स्थाई निवासी हैं, उनके भवनों को गिराने का काम कर रही है।
यह हिमाचल के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। उनकी मांग है कि लोगों को भवनों को नियमित करे और उनके द्वारा जो पूंजी इन भवनों पर लगाई गई है, उसे बचाने को आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले सरकार ने इनकी मदद को आठ आवश्यक एनओसी की छूट दी है, जबकि हिमाचल के किसी व्यक्ति को यदि भवन बनाना है तो उसे सारी एनओसी देनी पड़ती है। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार हिमाचलियों का ध्यान रखे और उनके भवन, जिनमें सरकारी भूमि पर बने मकान भी हैं, उन्हें नियमित किया जाए।
