हिमाचल प्रदेश में पटवारी के लिए 1194 पदों के लिए हाल ही में ली लिखित परीक्षा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले में एग्जाम देने से वंचित रहे कुछ अभ्यर्थियों ने पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के जरिये हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बताया जा रहा है कि जल्द होगी मामले की सुनवाई होगी और पटवारी परीक्षा के लिए फैसला आएगा।
इससे पहले सरकार ने भर्ती परीक्षा में खामियों की बात तो कही थी लेकिन इस भर्ती पर अभ्यर्थियों का क्या होगा इसपर कोई बात नहीं की गई थी। इसी के चलते पेपर देने से वंचित रह गए छात्रों ने हाईकोर्ट के आगे गुहार लगाई है। याद रहे कि हिमाचल सरकार ने 17 नवंबर को प्रदेश भर में कई सेंटरों पर पटवारी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करवाई थी। भर्ती के दौरान कांगड़ा और मंडी में कुछ सेंटरों पर बवाल हुआ औऱधीरा में ओएमआर शीट भी फाड़ी गई। करीब 100 अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे, क्योंकि इनके सेंटर्स के नामों में गड़बड़ी थी।
वहीं, मामले को लेकर राजस्व विभाग की ओर से आपत्तियां मांगी गई थी, जिसमें दो हजार आपत्तियां पहुंची हैं। अब अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र देरी से देने, परीक्षा केंद्रों के नाम गलत देने और परीक्षा के आयोजन में कुप्रबंधन का आरोप लगाकर इस भर्ती के लिए ली गई लिखित परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।