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हिमाचल में माइनिंग पॉलिसी में बदलाव करेगी सरकार, मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में किया ऐलान
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धर्मशाला में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, एडीबी की मदद से होगा निर्माण
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प्रदेश सरकार विधायकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी, मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान
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बंदोबस्त कार्य को तेज करने के लिए नियमों में सुधार करेगी सरकार, 10-15 साल की प्रक्रिया होगी कम
Himachal Unemployed Doctors: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक गंभीर समस्या सामने आई है। वर्तमान में करीब 2,000 एमबीबीएस डॉक्टर बेरोजगार हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार द्वारा नए डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया धीमी होने के कारण यह स्थिति बनी है। इसके अलावा, निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नौकरी के अवसर सीमित हैं, जिससे एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए नई स्वास्थ्य योजनाओं और मेडिकल भर्तियों पर विचार कर रही है।
हिमाचल में माइनिंग पॉलिसी में होगा बदलाव: मुख्यमंत्री सुक्खू
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान माइनिंग पॉलिसी का मुद्दा उठा।
चंबा के विधायक नीरज नैयर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में माइनिंग पॉलिसी में जल्द बदलाव किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा नियमों का अध्ययन करने और जनता से सुझाव लेने के बाद नीति में संशोधन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा माइनिंग रूल्स 1971 से लागू हैं, जिनमें 2015 में कुछ संशोधन किए गए थे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि चंबा जिले के सलूणी तहसील में तीन नए खनन पट्टे मंजूर किए गए हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
धर्मशाला में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि धर्मशाला के तपोवन क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (ADB) की मदद से पूरी होगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जगह का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में ADB के तहत 844.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, और 677.69 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।
सभी विधायकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी प्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश सरकार सभी विधायकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी।
उन्होंने कहा कि इससे विधायकों का दृष्टिकोण व्यापक होगा और वे राज्य के विकास के लिए नई सोच विकसित कर पाएंगे।
विपिन परमार के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए भी विदेश भ्रमण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
अब तक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर में 2.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और विद्यार्थियों के विदेश भ्रमण पर 1.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
बंदोबस्त कार्य को तेज करने के लिए सरकार करेगी नियमों में सुधार
प्रदेश सरकार बंदोबस्त (Revenue Settlement) कार्य को तेज करने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान में बंदोबस्त कार्य पूरा होने में 10 से 15 साल का समय लग रहा है, लेकिन सरकार इसे फास्ट-ट्रैक मोड पर लाने का प्रयास कर रही है।
शाहपुर में बंदोबस्त रिकॉर्ड कक्ष की स्थापना की जाएगी, लेकिन अभी चार पद खाली होने के कारण कार्य में देरी हो रही है।
मंत्री ने बताया कि सरकार भू-राजस्व अधिनियम 1954 में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
