प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5,784 करोड़ रुपये का निवेश होने वाला है। ये राशी प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत आएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका एक्शन प्लान और डीपीआर को मंजूर कर लिया गया है।
अब सरकार प्रदेश में पुराने फीडर, ट्रांसफार्मर और बिजली मीटर बदलने की तैयारी में है। इस योजना को साल 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और बिजली बोर्ड इसके अंतर्गत 3600 करोड़ रुरये का अनुदान किया जाएगा।
बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान ने बताया कि फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने के लिए 2224 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। वहीं, बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे की मजबूत करने के लिए 3559 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
