मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों, पुलिस अधिक्षकों और राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से औद्योगिक इकाइयों में प्रवासी मजदूरों के आगमन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया था कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों या उनके ठेकेदारों को प्रशासन की अनुमति के बाद मजदूरों को लाने की अनुमति दी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें संगरोध में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त क्वारंटाइ क्षमता का निर्माण करना होगा, जबकि छोटी इकाइयां क्वारंटीन सुविधा बनाने के लिए पूल कर सकती हैं। उन्होंने उद्योगों और श्रम और रोजगार विभागों को इस संबंध में समय-समय पर जारी एसओपी का पालन करने के लिए औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को अधिक समय तक न खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को विवाह और अन्य पारिवारिक कार्यों में 50 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी की अनुमति देने के निर्णय को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में COVID-19 की परीक्षण क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ILI लक्षणों वाले सभी व्यक्तियों को COVID -19 के लिए हमेशा परीक्षण किया जाना चाहिए इसके अलावा COVID-19 रोगियों के सभी प्राथमिक और माध्यमिक संपर्कों का उचित परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के 61 शहरों के 78 शहरों से राज्य के लगभग 1560 लोग राज्य में पहुंचे हैं, जहां सख्ती से चिकित्सकीय जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनमें से 1117 व्यक्ति नई दिल्ली हवाई अड्डे, 192 अमृतसर हवाई अड्डे पर और 248 व्यक्ति चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ हवाई अड्डों पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा 613 उड़ानों में भाग लिया गया।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिक सतर्क रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे वायरल और संबंधित बीमारियों के मामले बढ़ सकते हैं जिससे स्वास्थ्य संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने आगमन की उत्पत्ति के साथ-साथ COVID-19 स्थिति के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें। मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रशासन कोरोनोवायरस के प्रसार की जांच करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
