जिला कुल्लू के बचत भवन में शनिवार को एससी उपयोजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत मंजूर किए गए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी तय अवधि में उपयोजना के तहत मंजूर किए विकास कार्यों को पूरा करें और शत-प्रतिशत बजट आगामी मार्च तक खर्च हो जाना चाहिए। अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों का चहुमुखी विकास और इस वर्ग के लोगों का उत्थान ही अनुसूचित जाति उपयोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए उपयोजना के अंतर्गत मंजूर किए गए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस वित्त वर्ष में उपयोजना के तहत कुल्लू जिले के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 44 करोड़ 91 लाख रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। जिले में इसके अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के अलावा अभी तक अनुसूचित जाति वर्ग के 961 परिवारों को सीधे तौर पर भी लाभान्वित किया जा चुका है।
बैठक में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की लगभग 70 लाख रुपये की स्कीमों को भी मंजूरी दे दी गई। गोविंद सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को इस योजना के शेष बजट को भी तेजी से खर्च करने के निर्देश दिए। वन मंत्री ने पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, कृषि, बागवानी, वन, पशुपालन, शिक्षा और अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर वन मंत्री का स्वागत करते हुए उपायुक्त यूनुस ने कहा कि जिला में अनुसूचित जाति उपयोजना के सभी विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा और 31 दिसंबर को तीसरी तिमाही की समाप्ति तक अधिकांश बजट खर्च कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान जिला कल्याण अधिकारी समीर ने उपयोजना के तहत आवंटित बजट का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष रोहिणी चौधरी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
