सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आईपीएच विभाग के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र के लिए दस-दस करोड़ की पेयजल स्कीमों के प्राकल्लन तैयार करने के दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सके। आईपीएच मंत्री ने कहा कि आम जनमानस को पेयजल की बेहतर सुविधा मिले इस के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर घर को नल स्कीम आरंभ की जाएगी। इस स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे तथा इस स्कीम के तहत 31 मार्च 2020 तक शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को कहा गया है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पेयजल स्कीमों के निर्माण कार्यों को समयबद्व पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाएं । इसके साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, गृह जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन के कार्यों भी की विस्तार से समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से कवर बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वकांक्षी परियोजना भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण में न्यू विकास बैंक के माध्यम से 700 करोड़ रुपये के वित्तिय पोषण की संस्तुति की है। इससे 943 गांवों की 2427 ग्रामीण बस्तियां लाभान्वित होंगी। इसी परियोजना के अन्तर्गत शेष बची बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरे चरण में 49 विधानसभा क्षेत्रों की 61 पेयजल योजनाओं के लिए 2567 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है।
