प्रदेश के स्कूलों में नियुक्त करीब 1500 कंप्यूटर शिक्षकों पर मंगलवार यानी 10 अक्तूबर को राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सरकार ने मामले में अपना जबाब दाखिल कर दिया है। जबकि, प्रार्थियों को अब अपना जबाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को रखी गई है।
ट्रिब्यूनल ने उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1191 पदों पर की जा रही कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाई है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम सिंह की खंडपीठ ने बीते माह भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था जिस पर सरकार ने अपना जबाब दे दिया है।
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की रोक के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट भी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को झटका देते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है।
सरकार ने सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त 1468 कंप्यूटर शिक्षकों को विभाग में समायोजित करने के लिए इंटरव्यू से भर्ती करने का फार्मूला तैयार किया था। बीते माह मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाने से इंकार कर दिया था।
