➤ RDG बंद होने पर वित्तीय प्रबंधन सुधारने की सलाह
➤ विधानसभा में गलत आंकड़े रखने का आरोप
शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से भरपूर सहयोग ले रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर टिप्पणियां कर रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) का उल्लेख हुआ या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जब यह ग्रांट मिल रही थी तब भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी।
उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद यदि RDG बंद हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन करे। अपनी नाकामियों का दोष केंद्र या पूर्व सरकारों पर डालना समस्या का समाधान नहीं है।
➤ विधानसभा में टकराव का जिक्र
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सरकार RDG पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर आमादा थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जवाब के दौरान कई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए और विपक्ष को उन्हें सुधारने का अवसर नहीं दिया गया, जिसके विरोध में भाजपा विधायकों को सदन के वेल में जाना पड़ा।
➤ वित्त आयोग के आंकड़ों का हवाला
जयराम ठाकुर ने दावा किया कि:
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12वें और 13वें वित्त आयोग (यूपीए काल) में हिमाचल को लगभग ₹18,000 करोड़ अनुदान मिला।
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14वें और 15वें वित्त आयोग (मोदी सरकार) में लगभग ₹89,254 करोड़ की सहायता मिली।
उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि हिमाचल को मोदी सरकार में पाँच गुना अधिक सहायता मिली।
➤ ऋण आंकड़ों पर सवाल
उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा अलग-अलग तिथियों पर प्रस्तुत ऋण और अदायगी के आंकड़ों में विरोधाभास होने का आरोप लगाया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं है तो बड़े पैमाने पर ऋण अदायगी के दावे पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगभग ₹40,672 करोड़ ऋण लिया गया और लगभग ₹38,276 करोड़ वापस किया गया।
उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा प्रदेश हित में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन यदि आर्थिक स्थिति का गलत चित्र प्रस्तुत किया गया तो विपक्ष तथ्यात्मक जवाब देगा।
