जेबीटी भर्ती मामले की अब 29 अक्तूबर को अंतिम सुनवाई होगी। माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले से संबंधित केस की सुनवाई बीते वीरवार को हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा मामले के जवाब को लेकर माननीय न्यायालय से छह सप्ताह का समय मांगा है। बता दें कि माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बीते वर्ष जेबीटी के कमीशन में बीएड धारकों को अस्थाई राहत देने के बाद जेबीटी धारकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि जब बीएड व जेबीटी का प्रशिक्षण बिल्कुल अलग है तो फिर बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती में शामिल करना न्यायोचित नहीं है।
बता दें कि बीते वर्ष 12 मई को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जेबीटी के 671 पदों को लेकर लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें बीएड धारकों को शामिल करने से अभी तक मामला कोर्ट में लंबित है। जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से इसके विरोध में जेबीटी डीएलएड यूनियन द्वारा कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी, लेकिन यूनियन द्वारा कोर्ट में अग्रिम सुनवाई को लेकर केस न लगाए जाने के चलते अब जेेबीटी डीएलएड संघर्ष मोर्चा ने याचिका दायर की है, जिसके तहत मामले की पहली सुनवाई बीते 27 अगस्त को हुई, जिसमें सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से 6 सप्ताह का समय मांगा गया है।
माननीय उच्च न्यायालय पर मोर्चा को पूरा विश्वासः विनीत
जेबीटी डीएलएड संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनीत शर्मा का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में 27 अगस्त को जेबीटी भर्ती से संबंधित केस की सुनवाई हुुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 6 सप्ताह का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि अब मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी, जिसमें मोर्चा को माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि जेबीटी अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुये कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय सुनाया जायेगा।
