➤ आरएस बाली का राकेश पठानिया पर पलटवार, बोले- 30 साल की राजनीति में तीन बार विधायक बने, अब चुनाव से पहले जिला बनाने की बात क्यों याद आती है।
➤ कांगड़ा जिला तोड़ने का किया विरोध, बोले- 15 विधानसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हमारी भावनाओं और पहचान से जुड़ा है।
➤ जिला बनाने के बजाय प्रशासनिक सुधारों पर दिया जोर, कहा- अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और सरकारी कार्यालय बढ़ाने की जरूरत है।
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के विभाजन और नए जिले बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएस बाली ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने पठानिया के राजनीतिक सफर, चुनावी बयानों और कांगड़ा जिले को बांटने की मांग पर सवाल उठाए। बाली ने स्पष्ट कहा कि कांगड़ा जिला केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि यहां के लोगों की भावनाओं, पहचान और सामूहिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से उन्हें जिला तोड़ने की कोई जरूरत नजर नहीं आती।
पठानिया के राजनीतिक सफर पर उठाए सवाल
आरएस बाली ने कहा कि राकेश पठानिया उनके वरिष्ठ हैं और व्यक्तिगत तौर पर वह उनका सम्मान करते हैं। पठानिया ने जो कुछ कहा है, उन्होंने उसे सुना है और उनके भावनात्मक पक्ष को भी समझते हैं। हालांकि, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पठानिया के लिए उनका एक ही सवाल है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और और खाने के कुछ और होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पठानिया करीब 30 साल से राजनीति में हैं। उनका राजनीतिक सफर 1996 से शुरू हुआ और अब 2026 चल रहा है। इस दौरान जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं।
बाली ने कहा कि पठानिया इस तरह के बयान किस उद्देश्य से देते हैं, यह वह अच्छी तरह जानते हैं। जनता भी उनके बयानों का जवाब देती रही है। उन्होंने कहा कि करीब 30 साल के राजनीतिक सफर में पठानिया तीन बार विधायक बने हैं। कई बार उनकी टिकट काटी गई और उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया।
उन्होंने कहा कि जब पठानिया नूरपुर से मंत्री थे, तब भी उन्हें नूरपुर के बजाय फतेहपुर भेज दिया गया था। उनकी टिकट कई बार काटी गई और दूसरे नेताओं को मौका दिया गया। ऐसे में राजनीतिक बयान देने से पहले अपने लंबे राजनीतिक सफर और उसके परिणामों पर भी विचार करना चाहिए।
घड़ी का बटन दबाते ही मिस्टर इंडिया बन जाते हैं पठानिया
आरएस बाली ने अपने बयान में राकेश पठानिया पर तंज कसते हुए घड़ी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पठानिया ने ऐसी घड़ी पहनी हुई है, जिसका बटन दबाते ही वह कुछ दिनों के लिए मिस्टर इंडिया बनकर गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद फिर प्रकट हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दांत अभी नहीं निकले हैं या राजनीतिक सफर अभी शुरू हुआ है, इस तरह की बातें कहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक सफर नया होने के बावजूद उन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।
पिता जीएस बाली ने जीवनभर उठाई कांगड़ा की आवाज
आरएस बाली ने कहा कि उनका संबंध कांगड़ा जिले से है और उन्होंने बचपन से अपने पिता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली को कांगड़ा की आवाज बुलंद करते हुए देखा है। उनके पिता जीवनभर कांगड़ा जिले को एकजुट रखने और उसकी मजबूती के लिए आवाज उठाते रहे।
उन्होंने कहा कि जीएस बाली हमेशा कांगड़ा के हितों के पक्षधर रहे। राकेश पठानिया के साथ उनके पारिवारिक संबंध भी अच्छे और मधुर हैं, लेकिन जब बात कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश और हिमाचलियत की आती है तो वहां भावनाओं के साथ-साथ तथ्यों और तर्कों पर बात करना जरूरी हो जाता है।
बाली ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा कांगड़ा के विकास और अधिकारों की बात की। उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद पांच चुनावों में जीत के रूप में प्राप्त किया है। इसलिए कांगड़ा जिले के प्रति उनकी भावनाएं और जिम्मेदारी स्वाभाविक हैं।
अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सरकारी कार्यालय बढ़ाने की जरूरत
आरएस बाली ने कहा कि आज आबादी बढ़ रही है और लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। ऐसे में अस्पतालों का विस्तार करना, नए अस्पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज खोलना और सरकारी कार्यालयों की संख्या बढ़ाना समय की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुविधाएं उनके नजदीक मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। जहां अस्पतालों की जरूरत है, वहां अस्पताल बनने चाहिए। जहां मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, वहां मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए। सरकारी दफ्तरों और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरत जरूर थी। पिछले कुछ वर्षों में चिट्टा और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इसे रोकने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से पुलिस प्रशासन में बदलाव किए गए और पुलिस के प्रशासनिक जिले बनाए गए।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस के प्रशासनिक जिले बनने से कांगड़ा का मूल जिला नहीं बदला। कांगड़ा आज भी 15 विधानसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है।
कुल्लू और ऊना का उदाहरण देकर समझाया अपना पक्ष
आरएस बाली ने नए जिले बनाने की मांग पर सवाल उठाते हुए कुल्लू और ऊना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कुल्लू और बिलासपुर जैसे जिले काफी समय से अस्तित्व में हैं। कुछ जिले चार विधानसभा क्षेत्रों के हैं तो कुछ जिलों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या इससे भी कम है।
उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में आज भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है और ऊना में भी मेडिकल कॉलेज की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि पहले से मौजूद जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने की मांग करने से पहले यह देखना चाहिए कि मौजूदा जिलों में लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालयों की जरूरत केवल कांगड़ा में नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी है।
बाली ने कहा कि हर जिले के लोगों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं। किसी क्षेत्र के लोग अपने लिए अलग जिला चाहते हैं तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को अलग जिला बनाने की मांग शुरू हो जाए।
डीसी कार्यालय में बैठने के दिन तय करने का दिया सुझाव
आरएस बाली ने प्रशासनिक सुधारों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि आज के समय में विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश काम ब्लॉक कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के स्तर पर हो जाते हैं। ऐसे में यह भी विचार करने की जरूरत है कि एक साल में कितने लोग वास्तव में डीसी कार्यालय पहुंचते हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि अगर किसी क्षेत्र में डीसी की उपस्थिति जरूरी है तो उनके बैठने के दिन निर्धारित किए जा सकते हैं। डीसी अलग-अलग क्षेत्रों और जोन में तय दिनों पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुसार बदलना होगा। आज बहुत से काम ऑनलाइन हो रहे हैं। लोगों को हर छोटे काम के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए। जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, वहां इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बाली ने कहा कि इंदौरा और फतेहपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। इसलिए लोगों के नजदीक सरकारी कार्यालय, अस्पताल और स्कूल उपलब्ध करवाना जरूरी है।
भटियात के लोगों की भी हो सकती हैं अपनी भावनाएं
आरएस बाली ने कहा कि अगर कांगड़ा जिले को बांटने की शुरुआत की जाती है तो दूसरे क्षेत्रों से भी अलग जिला बनाने की मांग उठ सकती है। उन्होंने भटियात का उदाहरण देते हुए कहा कि भटियात क्षेत्र शाहपुर के आगे चंबा जिले में आता है। वहां के लोगों की भी अपनी भावनाएं हो सकती हैं कि उन्हें अलग जिला मिलना चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र अपनी भावनाओं के आधार पर अलग जिला बनाने की मांग करने लगे तो फिर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी।
बाली ने कहा कि कांगड़ा जिले की सबसे बड़ी ताकत उसका एकजुट रहना है। 15 विधानसभा क्षेत्रों वाला यह जिला प्रदेश की राजनीति, विकास और संसाधनों के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले का आकार बड़ा होने के कारण विभिन्न योजनाओं में इसका हिस्सा भी महत्वपूर्ण रहता है।
पालमपुर या नूरपुर मुख्यालय बनने से दूसरे क्षेत्र हो सकते हैं प्रभावित
आरएस बाली ने कहा कि अगर कांगड़ा जिले का विभाजन किया जाता है तो पालमपुर या नूरपुर जैसे किसी क्षेत्र को नए जिले का मुख्यालय बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर उसके साथ जुड़े अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नुकसान हो सकता है।
उन्होंने कहा कि मान लीजिए पालमपुर को जिला मुख्यालय बनाया जाता है तो उसके साथ जुड़े तीन अन्य विधानसभा क्षेत्रों का महत्व और प्रभाव सीमित हो सकता है। इसी तरह नूरपुर को जिला मुख्यालय बनाने की स्थिति में उससे जुड़े क्षेत्रों के सामने भी ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं।
उन्होंने कहा कि आज कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्रों वाला सबसे बड़ा जिला है। यदि इसे छोटे-छोटे जिलों में बांट दिया गया तो इसकी सामूहिक राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत कमजोर हो सकती है।
उन्होंने बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांगड़ा भी छोटे जिलों में बंटने के बाद उसी तरह सीमित हो सकता है। इसलिए जिले के विभाजन के दूरगामी परिणामों पर विचार करना जरूरी है।
विक्रमादित्य सिंह के बयान पर भी रखी अपनी बात
आरएस बाली ने विक्रमादित्य सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि शिमला जिला नहीं टूटना चाहिए, यह उनका अपना भावनात्मक पक्ष हो सकता है। इसी तरह कांगड़ा जिले को एकजुट रखने की उनकी भी भावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होने पर उन्हें गर्व है और कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के नाते उनके लिए विशेष महत्व रखता है। दोनों क्षेत्रों की अपनी पहचान और भावनाएं हैं। इसलिए किसी भी जिले के विभाजन का फैसला केवल राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं होना चाहिए।
धूमल सरकार में भी अलग प्रशासनिक व्यवस्था का हुआ था प्रयास
आरएस बाली ने कहा कि जब भी हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर आयोग बनाने या इस दिशा में विचार करने की बात हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नूरपुर सहित अलग-अलग स्थानों पर एडीसी बैठाने की व्यवस्था की गई थी। बाद में इस व्यवस्था को लेकर असंतोष और विरोध सामने आया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक सरकार का मामला नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के समय भी इस तरह की चर्चा हुई थी। धूमल सरकार के दौरान भी विरोध के कारण फैसला वापस लेना पड़ा और वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में भी जब इस तरह की मांग उठी तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
बाली ने कहा कि नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाने की बात केवल जिला विभाजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके दायरे में प्रशासनिक सुधार, सरकारी कार्यालयों का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाएं और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने जैसे विषय भी शामिल होने चाहिए।
आरडीजी बंद होने से आर्थिक संकट, सुविधाओं को बेहतर बनाने पर हो जोर
आरएस बाली ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। प्रदेश पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में नए जिलों के गठन से जुड़ा अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सरकार को उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए मौजूदा सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए। नूरपुर में बड़े अस्पताल की जरूरत है। इसी तरह प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और सरकारी कार्यालय खोले जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जहां लोगों को सरकारी सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वहां प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिए। केवल जिला मुख्यालय बदलने या नया जिला बनाने से आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
जिला तोड़ना प्रशासनिक सुधार नहीं, राजनीतिक एजेंडा हो सकता है
अपने बयान के अंत में आरएस बाली ने कहा कि कांगड़ा जिला तोड़ना कोई जरूरी प्रशासनिक सुधार नहीं है। यह राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन इससे आम जनता को वास्तविक फायदा मिलेगा या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह अपने पिता जीएस बाली को जीवनभर कांगड़ा जिले को एकजुट रखने की बात करते हुए देखते रहे हैं। नगरोटा बगवां की जनता ने भी उन्हें लगातार पांच चुनावों में समर्थन और आशीर्वाद दिया है। इसलिए उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे नेता से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है।
बाली ने स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत राय में कांगड़ा जिले का विभाजन नहीं होना चाहिए। जिले को एकजुट रखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने अपना पक्ष तथ्यों और तर्कों के आधार पर स्पष्ट रूप से रखा है।



