डीसी कुल्लू ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला में विभिन्न प्रकार की सब्जियों तथा अन्य खाद्यान्न जो पॉलिथीन की पैकेजिंग में आ रहे हैं, वह पूरी तरह से बंद होने चाहिए। इससे स्वच्छ भारत का सपना आहत हो रहा है। उन्होंने जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति को निर्देश दिए कि पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो और इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएं।
उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को जिला में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त वितरण और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अधिकारी उचित मूल्य की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और इनके सैंपल भी लें। सभी उपभोक्ताओं के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों और मिड-डे-मील योजना के तहत स्कूलों को दिए जाने वाले खाद्यानों की आपूर्ति में भी अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
डीसी ने बताया कि जिला में उचित मूल्यों की सभी 440 दुकानों को को पीओएस मशीनें उपलब्ध करवा दी गई हैं। दुर्गम क्षेत्रों की कुछ दुकानों में सिग्नल की समस्या का कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने इसके समाधान के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला के उपभोक्ताओं को फरवरी से जून तक 17 करोड़ 84 लाख रुपये की खाद्य वस्तुएं वितरित की गई हैं।
बैठक में कुछ विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उपायुक्त ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को समितियों में सदस्य होने के नाते बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसा न करने पर जनमानस से जुड़े अनेक मामलों पर चर्चा नहीं हो पाती और बैठक का उद्देश्य भी पूरी नहीं होता।